आओ बात करे : भू कानून के मुद्दे पर धामी सरकार ही कर रही जनता के लिए काम बांकि सब कर रहे अपने अपने हितों का ध्यान
पूछता है उत्तराखंड : किसने भू कानून के मुद्दे को आगे बढ़ाया….धामी सरकार ने
पूछता है उत्तराखंड : किसने भू कानून पर कमेटी बनाई….धामी सरकार ने
पूछता है उत्तराखंड : किसने मूल निवास और स्थाई निवास प्रमाण पत्र के बीच के कन्फ्यूजन को दूर किया….धामी सरकार ने
पूछता है उत्तराखंड : किसने मूल निवास की परिभाषा को परिभाषित करने के लिए कमेटी बनाई है….धामी सरकार ने
पूछता है उत्तराखंड : किसने उत्तराखण्ड की महिलाओं को आरक्षण दिया, धामी सरकार ने
पूछता है उत्तराखंड :
किसने नक़ल रोका किसने जंगल की ज़मीनों से अवैध क़ब्ज़े हटाए, धामी सरकार ने
नकल और धर्मांतरण के बाद धामी सरकार ही लायेगी सख्त भू क़ानून
धामी सरकार राज्य निर्माण की मूल अवधारणा के संरक्षण को लेकर कटिबद्ध है ।
भू कानून में समय समय पर हुए सुधारों, उनकी विसंगतियां एवं आवश्यक सुझावों को लेकर धामी सरकार ने ही सेवानिवृत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई थी । जिसकी रिपोर्ट सरकार को मिल गई है और वह उस पर गंभीरता से विचार कर रही है । जो ड्राफ्ट कमेटी ने सौंपा है उसके नीतिगत एवं तकनीकी पहलुओं का विश्लेषण करना बेहद आवश्यक है । साथ ही रिपोर्ट के लीगल बिंदुओं को लेकर सलाह लेना भी जरूरी है ताकि भविष्य में इसे किसी तरह से चुनौती न मिल सके। इन तमाम विषयों को संज्ञान में लेते हुए इस ड्राफ्ट का परीक्षण पुख्ता कर मजबूत कानूनी प्रारूप तैयार करने के लिए ही धामी ने उच्च स्तरीय प्रारूप कमेटी का गठन किया गया है । लिहाजा सभी सामाजिक, संस्थागत एवं व्यक्तिगत पक्षों को इस पूरे संवेदनशील विषय को लेकर धैर्य रखने की जरूरत है ।
धामी सरकार प्रदेशवासियों के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है और उनकी नीतियों में जनभावनाएं प्रतिविंबित भी होती है । यही वजह है कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए धामी सरकार देश का सबसे कठोर नकल निरोधक कानून लेकर आई । राज्य की डेमोग्राफी एवं धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पर हमला करने वालों की साजिश नाकाम करने के लिए सख्त धर्मांतरण कानून लागू किया ।
और आगे भी धामी सरकार ही तय प्रक्रिया के बाद सख्त भू कानून भी लेकर लाएगी और उसे जमीन पर लागू भी करेगी
उत्तराखंड के जनमानस को धामी सरकार पर पूर्ण भरोसा है, लेकिन विपक्षी पार्टियां भ्रम फैलाने में जुटी हैं जिन्होंने सत्ता में रहते न कभी अलग राज्य का समर्थन किया और न ही राज्य निर्माण के बाद उसके मूल विषयों पर काम किया । उनके पास ऐसे सभी आंदोलनों के समर्थन के अलावा कोई चारा नहीं है । वैसे भी वह पिछले दरवाजे, और उनकी पार्टी राज्य की छवि और माहौल खराब करने के षड्यंत्रों में लगातार लगे रहते हैं ।
