उत्तराखण्ड में आपदा प्रबन्धन को सृदृढ़ एवं आपदा के समय रिस्पांस टाईम को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा रूपया 1480/- करोड की ये योजना स्वीकृत

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उत्तराखण्ड में आपदा प्रबन्धन को सृदृढ़ एवं आपदा के समय रिस्पांस टाईम को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा रूपया 1480/- करोड की ये योजना स्वीकृत

उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन विभाग सुदृढ़ीकरण हेतु एक और पहल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी की उत्तराखण्ड में आपदा प्रबन्धन को सृदृढ़ और रिस्पांस टाईम को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा ₹1480 करोड़ की विश्व बैंक सहायतित परियोजना “उत्तराखण्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एण्ड रेजीलियेंट प्रोजेक्ट (यू-प्रिपेयर)” स्वीकृत की गई है।*

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस परियोजना के अन्तर्गत 45 सेतुओं, 8 सड़क सुरक्षात्मक उपाय, 10 आपदा आश्रय गृहों का निर्माण, 19 अग्निशमन केन्द्रों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण, राज्य आपदा प्रतिवादन बल हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण के साथ-साथ वन विभाग के अन्तर्गत वनाग्नि नियंत्रण संबंधी कार्य किए जाएंगे।*l

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत इस जनकल्याणकारी परियोजना हेतु समस्त प्रदेशवासियों की ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री @narendramodi जी का हृदयतल से कोटि-कोटि आभार
जताया

उत्तराखण्ड में आपदा प्रबन्धन को सृदृढ़ एवं आपदा के समय रिस्पांस टाईम को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा रूपया 1480/- करोड की विश्व बैंक सहायतित 05 वर्षीय (2024-2029) परियोजना “उत्तराखण्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एण्ड रेजीलियेंट प्रोजेक्ट (यू-प्रिपेयर)” स्वीकृत की गयी है, जिसका ऋण हस्ताक्षर दिनांक 16 दिसम्बर 2024 को केन्द्र सरकार, उत्तराखण्ड सरकार एवं विश्व बैंक के मध्य किया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत 45 सेतुओं, 08 सड़क सुरक्षात्मक उपाय, 10 आपदा आश्रय गृहों का निर्माण, 19 अग्निशमन केन्द्रों का निर्माण / सुदृढ़ीकरण, राज्य आपदा प्रतिवादन बल हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण के साथ-साथ वन विभाग के अन्तर्गत वनाग्नि नियंत्रण संबंधी कार्य किए जाने हैं।

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